मुंबई । विधानभवनात अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी आवश्यक ध्येयधोरणांची अंमलबजावणी करणार असल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली.
राज्याच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून विधानसभेत सादर करण्यात आला.अजित पवारांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा दाखवण्यात आला आहे. तर 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. तसेच महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची आहे. तर राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
अजित पवारांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. (साम टीव्ही’चं व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती (SC) उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी (ST) विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
अजित पवार यांनी शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील घटकांना उद्देशून अंतरिम अर्थसंकल्प विधानभवनात सादर केला. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे.
अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या अहवालानुसार अजित पवारांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. राज्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.