परभणी -जिल्ह्याला हक्काचा पालकमंत्री देऊन प्रलंबित नागरी विकास कामांचा बॅकलॉग भरुन काढणे आवश्यक आहे. नव्हे, ती काळाची गरज ठरणार आहे. रावसाहेब जामकर आणि सखाराम नखाते यांच्या राज्यमंत्री काळानंतर मधला काही काळ फजिया खान यांआ राज्यमत्रीपदाची जबाबदारी दिली गेली. परंतु त्याही काळात परभणीचा म्हणावा असा कोणताही विकास झाला नाही. त्यानंतर मात्र सलग बाहेरचा पालकमंत्री लादून जिल्ह्यावर सततचा अन्यायच सुरु ठेवला आहे. एवढेच नाही तर प्रत्येक सरकारने जिल्ह्याला कायम सावत्रपणाची वागणूक दिली आहे. जिल्ह्याचा पालकमंत्री, हा त्याच जिल्ह्याचा मंत्री असावा, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. कारण त्या मंत्र्याला जिल्ह्यातील नानाविध समस्या, निकडीचे प्रश्न, लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणींची कल्पना असते. जिल्ह्यात नवीन प्रकल्प आणून आर्थिक विकास घडविणे, आर्थिक समतोल राखण्यासाठी रोजगार निर्मिती करणे, याची साधारणपणे जाणीव असते. परंतु येथे गेल्या वीस वर्षात परभणी जिल्ह्याच्या वाट्याला मंत्रिपद आलेच नाही. व्हे, ते जाणीवपूर्वक दिले गेलेच नाही. कॉग्रेसच्या काळात तर नेहमीच कधी नांदेड, तर कधी लातूर जिल्ह्यांच्या वर्चस्वाखाली, दबावाखाली ठेवत ते जे आदेश देतील तेच आणि तेच मान्य करावे लागत असे. पर्यायाने त्या दोन्ही नेतृत्वाकडून नेहमीच दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अगदी शंकरराव चव्हाणांच्या कार्यकाळापासून ते विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळातही परभणी जिल्ह्याचा भरीव असा कोणताही विकास झाला नाही. उलटपक्षी परभणी जिल्ह्याचे भूषण असलेला रेल्वे प्रकल्प नांदेड नेला आणि कार्यालयीन विभाग लातूरला हलवून विलासराव देशमुख यांनी पूर्णा जंक्शन तथा जिल्ह्याला भकास करण्याचेच महापातक केले, हे मुळीच नाकारता येणार नाही. त्यानंतर नव्वदच्या दशकापासून तर युतीचे सरकार आले. त्या त्या सरकारनेही तीच री ओढत सतत बाहेरचेच पालकमंत्री लादले. युती काळात व सध्याच्या महायुती काळातही मुंबई, सोलापूर, छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यासह उदगीरचाही पालकमंत्री लादून नेहमीच सावत्रपणाची वागणूक दिली आहे.
कोरोना काळातले पालकमंत्री तर क्वचितच परभणी जिल्ह्यात पाहायला मिळत असत. त्यामुळे त्याकाळात कोरोना निर्मूलन व उपाययोजना या महत्वाच्या कामांचा बोजवारा कसा उडाला गेला, हे सर्वश्रुत आहे. कार्यवाहीची सर्वच मदार त्या काळात शासकीय यंत्रणांवरच होती, त्यामुळे परभणीवासीयांना बरंच काही सोसावे लागले, हे विसरुन चालणार नाही. एकूणच काय तर जे जे कोणी पालकमंत्री बाहेरुन आले, ते फक्त आणि फक्त शासकीय कार्यक्रमात झेंडा फडकविण्यासाठी व बैठकांसाठीच येत असत. तथापि त्यांना कोणतीही विकासकामे करता आली नाहीत. त्यामुळे सदरहू मंत्र्यांचा प्रशासनावर म्हणावा तसा वचकही राहात नसे. तद्वतच सरकारी अधिकारी त्यांचे त्यांचे कितपत ऐकत असत किंवा आदेशाचे अनुपालन होत असे, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळेच नागरी विकास कामाला मोठी खिळ बसली आहे. अर्थात ते सारे अपयश त्या त्या पालकमंत्र्यांचे, प्रशासनाचे, शासनाचे, का काहीही न बोलता गप्प बसणाऱ्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे, याचा कोणीही आणि कधीही विचारच केला नाही. त्याचाच परिपाक म्हणून जिल्हा विकासापासून कोसो दूर राहिला आहे. परिणामी संतापाची लाट ऊसळणे स्वाभाविक आहे. एवढेच नाही तर संतापाचा कडेलोट होणे अपेक्षित होते, तथापि संयमी परभणीकरांनी तसे काहीच केले नाही. जिल्हा व नियोजन समितीच्या बैठकीत विचारण्यात येणाऱ्या कोणत्याही प्रश्नांची तयारी करून न येता वरवर उत्तरे देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कितीही आगपाखड केली तरी काय उपयोग ? हक्काचा पालकमंत्री नसल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर कोणताही वचक राहिला जात नाही. परिणामी कर्तव्य पार न पाडता मुजोरी व हेकेखोरपणाच होताना दिसत असतो. पर्यायाने ते पालकमंत्र्यांचे अपयश ठरले जाते. परंतु त्याची पुनरावृत्ती होता कामा नसते. *मेघना बोर्डीकर यांची पालकमंत्रिपदी वर्णी लागणार का ?*
मेघना बोर्डीकर या जिंतूर विधानसभेच्या आमदार असून त्यांना जिल्ह्याचा चांगला अभ्यास असू शकतो. येथील समस्यांचीही जाण आहे. तथापि त्यांच्यावर पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविली तरी त्या हक्काच्या आहेत. दरम्यान, तसे झाल्यास त्यांच्या समोर जिल्हाविकासाठीची मोठी आव्हाने राहणार आहेत एवढे निश्चित .
जिल्ह्यात पाणी, कृषी,
आरोग्य, शिक्षण, चांगल्या रस्त्यांअभावी अडचणीचे दळणवळण, रोजगार व उद्योगधंदे, शहरात भूमीगत गटार योजना, वर्षातील ३६५ दिवसही वाहतूकीला प्रचंड अडथळा ठरणारा एस.टी.बस स्टॅंडपासून ते आसोला पाटीपर्यंतचा द्रुतगती महामार्ग तात्काळ चौपदरी करणे, प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणणे, सामान्य रुग्णालयात सामान्य नागरिकांना २४ तास उपचार व औषधी मोफत मिळणे, जि.प. शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याठी शिक्षण विभागात शिगेला पोहोचलेला भ्रष्टाचार समूळ नस्ट करणे, कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने जिल्ह्यात भरीव असे पोलीस बळ वाढवून आवश्यक तेथे चौक्या व पोलीस ठाणी कार्यान्वित करणे इत्यादी नागरी प्रश्न आ वासून उभे असून जो कोणी पालकमंत्री परभणीला हक्काचा दिला जाईल, त्यांच्या समोर ही सर्व मोठमोठी आव्हाने आहेत. सर्वात जुना व निजामकालीन जिल्हा असूनही सर्वांगीण विकासाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. विकसित करण्याऐवजी संपूर्ण जिल्ह्याचा ऱ्हास झाला आहे. नव्हे, तो आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी, लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. जिल्ह्याचा विकास व्हावा, अशी कोणाचीच इच्छाशक्ती नसल्याचे दिसून येत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील नव्याने म्हणजेच काही वर्षांपूर्वी निर्माण नायगाव हा तालुका असूनही तो परभणी जिल्ह्यापेक्षा किती तरी अधिक पटीने विकसित झाला आहे. मग तो कोणाच्या विधानसभा काळात झाला, किंवा करवून घेतला, नव्हे, तो त्याचा विकास करवून घेतला हा भाग वेगळा आहे. तर मग परभणी जिल्ह्यातील सर्वांचीच इच्छाशक्ती लोप पावली असावी का, हा उद्वेगाचा सवाल आहे. वारंवार खोटी आश्वासने देऊन परभणीच्या नागरिकांची दिशाभूल करण्यापेक्षा हक्काचा पालकमंत्री नियुक्त करुन विकासाच्या बाबतीत राज्य व केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घेणे आता तरी अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे. सतत डावलण्याचा व पक्षपातीपणाचा रवैय्या राहिला गेल्यास प्रसंगी वारंवार खोटे बोलून दिशाभूल करु पहाणाऱ्या सरकारचा एक दिवस कडेलोट व्हायलाही वेळ लागणार नाही, याचीही राज्य व केंद्र सरकारने दखल घेणे गरजेचे आहे. प्रतिनिधी वसंत आवटे
