[ngd-single-post-view]
- ∝प्रतिनिधी – वैभव काळे पाटील
- माहिती अधिकारातील अर्ज करून माघनी केलेली माहिती देणे जर जन माहिती अधिकाऱ्यांनी टाळले तर आता जन माहिती अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. तसेच आपीलीअधिकारी यांनी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून आदेश दिले नाही.अपील घेतले नाही तर यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल होणार आहे. जन माहिती अधिकारी हे वारंवार माहिती न देण्यासाठी वेगवेगळी कारण देतात. परंतु आता अशी काहीही कारण चालणार नसून माहिती जर दिली नाही तर डायरेक्ट गुन्हा दाखल होणार आहे .अशीच काहीच गुन्हे दाखल हे पनवेल शहरांमध्ये मावळ तालुक्यामध्ये पुण्यामध्ये व मुंबईमध्ये देखील गुन्हे दाखल झालेले आहेत कलम 188 लोकसेवकांनी रीतसर जारी केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे कलम 175 लोकसेवकाने दस्तावेज हजर करण्यास बंधनकारक असताना देखील ते हजर न करणे व टाळणे, कलम 176 लोकसेवकांना माहिती न देणे कलम 217 लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचवणे वरिष्ठांचे आदेश न मानणे .न्यायालयाचा आव्हान करणे. असे अजून दोन कलमाने गुन्हा दाखल होणार आहे. या सर्व कायद्याचे व हायकोर्टाच्या निर्णयाचे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे आता असे काही गुन्हे आपल्या पुण्यामध्ये देखील दाखल झाले आहेत ग्रामसेवक रमेश तारेकर यांच्याविरुद्ध कलम 166 कलम 188 कलम 175 कलम 176 कलम 217 नुसार नवीन पनवेल मुंबई ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी माहीती अधिकार कार्यकर्ते अमित अरविंद काटनवरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे या कायद्याचे एक प्रकारे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी स्वागतच केले आहे. माहिती देण्याचे टाळणे वारंवार वेगळी कारण सांगणे हे आता जन येथे अधिकारी यांना चांगलेच महागात पडणार असल्याचे दिसते. याविषयी माहिती अधिकारी कार्यकर्ते योगेश लंघे यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी सांगितले की वनविभाग जुन्नर यांच्या कार्यक्षेत्र येणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी चाकण असो खेड असो घोडेगाव असो किंवा शिरूर असो हे कोणत्याही प्रकारे माहिती देण्यास महत्त्व देत नाही .माहिती देण्यास कायम टाळाटाळ करतात त्यामुळे फॉरेस्ट विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार चालू असून याला कुठेतरी वचक बसला पाहिजे .निविदा टेंडरिंग यामध्ये मोठा झोल झालेले आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार अर्ज करून देखील जन माहिती अधिकारी हे माहिती देत नाहीत. पंधरा दिवसात माहिती मोफत देण्याचे आदेश असून देखील माहिती ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात त्यामुळे यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी म्हणून कायदेशीर बाबींचा विचार करत आहे असं त्यांनी सांगितलं. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना माहिती अधिकाऱ्यातले अर्ज दबाव टाकायचा मागे घ्यायचे नाहीतर खोट्या कारवाईत गुतून देण्याचे धमक्या द्यायच्या .असले प्रकार वारंवार घडत आहेत त्यामुळे भीतीपोटी काही कार्यकर्ते पुढे येत नाहीत. प्रशासन याला निगर घट्ट झालेले आहे .असा काहीसा अनुभव तीन महिन्यापूर्वी कार्यकर्ते योगेश लंगे यांनी सांगितला मंचर पोलीस स्टेशन त्यांच्या हद्दीमध्ये दोन नंबरचे धंदे जुगारीचे अड्डे मटका अवैध्य दारू व्यवसाय याकडे याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत आहे परंतु माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर खोट्या कारवाई करण्यात पोलीस प्रशासन पटाईत दिसत आहे. अशा काही खोट्या कारवाईमुळे पोलीस अधिकारी अडचणीत येणार आहे. तशी मुंबई हायकोर्टाने टिप्पणी देखील केली आहे..
- तसेच ज्या पोलिसांनी खोटा एफ आय आर दाखल केला आहे त्यांच्यावरही भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८२ व कलम २११ नुसार नुसार (Section 182 IPC – Giving false information to public servant with intent to cause injury to another person by use of his lawful power)कार्यवाही होते… त्यामुळे जन माहिती अधिकारी यांच्यावर आता माहीती नाही दिली तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते हे मात्र खरे…
- लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी आपल्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कृतिने गुन्हा करत असेल. कायदेशीर बाबींचे पालन करत नसेल. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करत नसेल .बनावट कागदपत्र करत असेल . गैरव्यवहारा पासून वाचण्यासाठी साठी कायद्याचा आधार घेत असेल.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश माणसं गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी खोटे अहवाल बनवत असेल फसवणूक अथवा बोगस बनवून कागदपत्र तयार करत असेल अशा अपराधना फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 197 संरक्षण मिळणार नाही याबाबत दिल्ली हाय कोर्टाने आदेश दिले आहेत..
